4 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹10 की कमी की थी किंतु उससे पहले मई 2020 में पेट्रोल पर ₹10 और डीजल पर ₹13 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जो कि महामारी के दौरान बढ़ाई गई किंतु इतनी कमी नहीं की, इसी कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर 2021 को एक्साइज ड्यूटी कम होने पर राजस्थान में पेट्रोल पर ₹1.80 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर ₹2.60 पैसे प्रति लीटर वेट स्वतः कम हो गया। 17 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 4.96 प्रतिषत तथा डीजल पर 6.7 प्रतिशत वैट कम किया गया जिस कारण राजस्थान सरकार को 6300 करोड़ की राजस्व कमी हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने वक्तव्य में कर्नाटक के 6000 करोड़ और गुजरात के 3504 करोड़ के राजस्व हानि का जिक्र किया क्योंकि वहां पर हाल ही विधानसभा चुनाव होने हैं जबकि राजस्थान को हुई 6 हजार 300 करोड़ की राजस्व हानि का उन्होंने जिक्र नहीं किया।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹9.20 पैसे और डीजल पर ₹3.46 पैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी परंतु आज पेट्रोल के ऊपर ₹27.90 तथा डीजल पर ₹21.80 पैसे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा वसूली जा रही है। डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न किया कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो उन्होंने देश में महंगाई कम करने का वादा जनता से किया था। पेट्रोल और डीजल के दाम ₹50 और ₹35 प्रति लीटर करने की बात कही थी, किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था विदेश नीति सुदृढ़ कर देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का वादा किया था, किंतु इनमें से कौन सा वादा पूरा किया है इसका जवाब जनता को दें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने 25 में से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को चुनकर के दिए किंतु राजस्थान को एक भी योजना प्रदान नहीं की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था किंतु राजस्थान से ही चुने गए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने प्रधानमंत्री जी के जनता से किए वादे को नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि भाजपा तथा आरएसएस देश को गुमराह करने का कार्य करते हैं जनहित के मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण देष में बढ़ती महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार की असफलता का ठीकरा राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के विरोध में जारी आरोप-पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रही है तथा आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता उलझे रहे जिसका उदाहरण है कि ब्लैक पेपर जारी करने हेतु बुलाई गई प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष ही उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के समस्त नेता राजस्थान सरकार की नीतियों एवं कार्यों के विरुद्ध जब कोई मुद्दा नहीं उठा पाए तो प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने हेतु धार्मिक उन्माद फैलाने में तथा राज्य सरकार को अनर्गल तथ्यों के आधार पर बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार के विरोध में जारी आरोप-पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रही है तथा आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता उलझे रहे जिसका उदाहरण है कि ब्लैक पेपर जारी करने हेतु बुलाई गई प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष ही उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के समस्त नेता राजस्थान सरकार की नीतियों एवं कार्यों के विरुद्ध जब कोई मुद्दा नहीं उठा पाए तो प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने हेतु धार्मिक उन्माद फैलाने में तथा राज्य सरकार को अनर्गल तथ्यों के आधार पर बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी ब्लैक पेपर में भाजपा ने एक लाइन में भी यह वर्णित नहीं किया कि भाजपा ने कभी कांग्रेस सरकार की किसी नीति अथवा निर्णय के विरुद्ध कोई आंदोलन किया हो। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अनर्गल तथ्यों के आधार पर राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय तथा उन्हें टारगेट करते हैं ताकि प्रदेष में ऐसा माहौल बना सकें कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की गिरावट का वास्तविक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है जहां पर केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपने वाहन से कुचलकर मार दिया सरकार ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की न्यायालय के दखल से केंद्रीय मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया गया, गलत तथ्यों को पुलिस ने पेश किया जिसके आधार पर उसे जमानत मिली किंतु पुनः उच्चतम न्यायालय के दखल के पश्चात केंद्रीय मंत्री के पुत्र की जमानत खारिज की गई।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं एवं भाजपा शासन की वास्तविकता यह है कि राजस्थान में पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान 300 से अधिक मंदिर राजस्थान में तोड़े गए जिसका विरोध आम जनता के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी किया था और भाजपा नेताओं को आरएसएस से भी लताड़ मिली थी इसी प्रकार भाजपा सरकार ने गुजरात में भी मंदिरों को तोड़ा जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस शासन में कांग्रेस सरकार द्वारा किसी मंदिर अथवा धार्मिक आस्था के स्थल को नहीं तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अलवर के राजगढ़ में जो मंदिर तोड़ा गया उसे भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाले नगरपालिका के बोर्ड ने तोड़ा जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान सरकार ने नगर पालिका के चेयरमैन तथा नगर पालिका के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने जन कल्याण के लिए एक से एक बढ़कर योजनाएं बनायी।
लोगों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से बचाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है जिसके तहत ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के निर्णयों के परिणाम स्वरुप ही 6 लाख से अधिक किसानों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है तथा किसानों को कर्ज माफी के द्वारा एक बड़ी राहत ही राजस्थान सरकार ने प्रदान की है। उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को भी 50 यूनिट बिजली फ्री प्रदान की जा रही है तथा उससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है जिससे राजस्थान की जनता राहत महसूस कर रही है तथा अपनी प्रसन्नता का भी इजहार कर रही है इसी से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस सरकार पर अनर्गल तथ्यहीन आरोप लगाकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा तथा वर्ष 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी तथा वर्ष 2024 में श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए की सरकार स्थापित होगी।
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