राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट एतिहासिक एवं समाज के सभी वर्गों को खुशी प्रदान करने वाला

० संवाददाता द्वारा ० 

"2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय एतिहासिक है। 2017 में वसुंधरा राजे सरकार के निर्णय के कारण उत्पन्न वेतन विसंगति को दूर कर वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू वेतन निर्धारण आदेश को पुनः लागू कर कर्मचारी वर्ग को राहत प्रदान करने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का निदान निकाला गया है।"

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट को एतिहासिक एवं समाज के सभी वर्गों को खुशी प्रदान करने वाला बताया। डोटासरा ने राज्य की बजट घोषणाओं में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित अधिवेशन में बजट हेतु सुझावों के प्रस्ताव को शामिल करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सभी कांग्रेसजनों की ओर से आभार व्यक्त किया। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट प्रदेश की जनता को साथ लेकर सभी के विकास हेतु प्रस्तुत किया गया है।

 उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के कारण समाज के सभी वर्गों में खुशी एवं उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली दफा कृषकों के उत्थान एवं कृषि सुविधाओं के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु पहली बार प्रदेश में कृषि बजट पेश हुआ है जिसके लिये मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में मिठाईयां बंट रही है तथा घरों पर परिजन खुशी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय एतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 2017 में वसुंधरा राजे सरकार के निर्णय के कारण उत्पन्न वेतन विसंगति को दूर कर वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू वेतन निर्धारण आदेश को पुनः लागू कर कर्मचारी वर्ग को राहत प्रदान करने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का निदान निकाला गया है।

 उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से राजस्व पर एक हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, किन्तु राजस्थान सरकार ने कर्मचारी हित में बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स के स्लेब में वेतन भोगियों को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की थी, किन्तु आज राज्य सरकार के कर्मचारी परिवार सहित खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत् किसानों को 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष की सब्सिडी बिजली बिलों पर दी जाती है, इसी क्रम में घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने 100 यूनिट खर्च पर 50 यूनिट की छूट प्रदान कर गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। 

इसी के साथ ही 150 यूनिट बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को तीन रूपये प्रति यूनिट की छूट, 150 से 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले लोगों को 2 रूपये प्रति यूनिट की छूट सहित अन्य लाभ प्रदान करना जनहित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि राईट टू हैल्थ की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाना तथा गंभीर रोगों को भी इस पैकेज में शामिल करना जनकल्याण के लिये उठाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना का भी लाभ चिरंजीवी योजना में शामिल व्यक्ति उठा सकेंगे।

श डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत् कार्य दिवसों की संख्या 100 से 125 करने का निर्णय लिया है तथा राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर शहरी बेरोजगारों के लिये इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना लागू की है जिसके तहत् शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का कार्य मिलेगा, यह फैसला राज्य सरकार की रोजगार प्रदान करने की मंशा को प्रतिबिम्बित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने, चिकित्सालयों में सुविधायें बढ़ाने एवं 18 नये नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गाँधी स्कूल खोलने की योजना का विस्तार कर 2000 नये स्कूल खोले जायेंगे जिसके तहत् 10 हजार नये शिक्षकों की भर्ती नये केडर में की जायेगी तथा सभी सीनियर, प्राईमरी एवं प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने का निर्णय एवं नये महिला कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा में पिछड़ गये बच्चों के लिये ब्रिज कॉर्स करवाने की घोषणा करना प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं युवाओं को सशक्त बनाने की योजना का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार एक लाख युवाओं को भर्ती के माध्यम से रोजगार दे चुकी है, 1 लाख 35 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा इस बजट के माध्यम से 1 लाख नये रोजगार सृजित कर युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पैरा ऑलम्पिक पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन देना तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में ईडब्ल्यूएस कोष के लिये 100 करोड़, अनुसूचित जाति जनजाति कोष के लिये 500 करोड़ का प्रावधान करना, 

इंदिरा रसोई योजना का विस्तार कर प्रदेश में एक हजार रसोई खोलने का निर्णय, मेधावी छात्रों को 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार स्कूटी प्रदान करने का निर्णय, दिव्यांगों को 3 हजार की बजाए 5 हजार स्कूटी प्रदान करने का निर्णय कांग्रेस सरकार की सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रूपये से सड़कों का निर्माण होगा, इसी के साथ जयपुर में मैट्रो रेल का विस्तार होगा। साथ ही होमगॉर्ड में नई भर्तियों की घोषणा हुई है, सामाजिक सुरक्षा के लिये प्रत्येक जिले साईबर क्राईम थाने स्थापित होंगे, 500 मोबाईल पुलिस यूनिट का गठन होना सरकार की अपराध रोकने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि 9 वर्ष से लम्बित कृषि कनेक्शनों के आवेदनों पर आगामी दो वर्ष के अन्दर सभी कृषकों के आवेदन स्वीकार कर कृषि कनेक्शन प्रदान करने का राज्य सरकार ने एतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कृषकों के हित में यदि कभी कोई निर्णय लिया है तो कांग्रेस सरकारों ने ही लिया है तथा कांग्रेस ही एक मात्र किसान हितैषी पार्टी है। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सभी साथ मिलकर राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु योगदान प्रदान करें