सिलिकोसिस पीडि़तों को 15 अगस्त तक राशि का वितरण

० आशा पटेल ० 

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सिलिकोसिस बीमारी से पीडितों और सिलिकोसिस के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को देय सहायता राषि के आगामी 31 जुलाई, 21 तक के सभी प्रकरणों में 15 अगस्त तक समस्त राषि वितरण के निर्देष दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए माइंस विभाग द्वारा डीएमएफटी कोष से 200 करोड़ रुपए से अधिक की राषि 9 जिलों के लिए जारी की जा चुकी है।

एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से एसएमई कार्यालयों से विभागीय अधिकारियों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 15 जुलाई से चलाए जा रहे खान सुरक्षा अभियान में सिलिकोसिस जागरुकता पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अषोक गहलोत सिलिकोसिस पीडि़तों के प्रति संवेदनषील है और 22 जून को आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में भी उन्हांेने सिलिकोसिस के प्रति जागरुकता और पीडि़तों को सहायता राषि उपलब्ध कराने के निर्देष दिए हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि खान सुरक्षा अभियान के दौरान खनन श्रमिकों मंे जागरुकता, श्रमिकों के लिए लाभकारी निर्देषों और सुरक्षा मानकों की पालना सुनिष्चित कराने के साथ ही खानों में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की जानी है।

 उन्होंने अभियान के दौरान खान पट्टाधारियों को भी सुरक्षा मानकों और नियमानुसार खनन गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रेरित करने के निर्देष दिए। बजरी के अवैध खनन के लिए भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले सर्वाधिक संवेदनषील है। उन्होंने निर्देष दिए कि इन जिलों में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्यवाही की जाए।

टोंक जिले के टोड़ारायसिंह के पास 3 टीमों का गठन कर औचक निरीक्षण के दौरान पाए गए अवैध खनन को गंभीर बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फिल्ड में जाने और क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर नजर रखते हुए अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रषासन के सहयोग से आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिए। उन्होंने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की मीटिंग समय पर आयोजित कराने की आवष्यकता प्रतिपादित की।
निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने अभियान के दौरान अधिकारियों को 20 खानों का निरीक्षण करने के निर्देष दिए। उन्होंने नए प्लाटोें के चिन्हीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देष दिए ताकि नए ब्लॉकों के ऑक्षन की कार्यवाही आरंभ की जा सके।

उप सचिव माइंस नीतू बारुपाल ने विधान सभा के लंबित प्रष्नों, आष्वासनों के उत्तर शीघ्र भिजवाने को कहा।
वीसी में ओएसडी महावीर मीणा, एसएमई एनएस शक्तावत, आलोक जैन, डीएमजी के टीए सतीष आर्य के साथ ही विभाग के अतिरिक्त निदेषकों, एसएमई,एमई, एएमई आदि ने हिस्सा लिया।