जयपुर । पहले तो केंद्र सरकार द्वारा 25% वैक्सीन निजी हास्पिटल में भुगतान द्वारा और राज्यों को भेदभावपूर्ण उपलब्ध करवाना जनता के लिए परेशानी का सबब था ही। राज्य सरकार द्वारा वेक्सीनेशन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल व मेडिकल कालेजों में करवाना चाहिये था, इससे भी काम न चलता तो सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूलों में टीकाकरण कैम्प लगवाने चाहिये थे लेकिन जिस राज्य सरकार ने जातिगत समाजों, मंदिरों, पार्षद के बताए स्थानों पर वेक्सीनेशन केंद्र बनाए और कोविडसील्ड व कोवक़सिन उपलब्ध कराई उससे जिन्होंने पहली वेक्सीन लगवाए 90 दिन से अधिक हो गए वे दूसरी डोज लगवाने के लिए एक सेंटर से दूसरे सेंटर भटकते हुए कई दिनों से परेशान हैं।
जिन सरकारी केंद्रों( रूपरामपुरा, टोंक फाटक, जयपुर) पर पहली डोज लग गई अब वँहा दूसरी डोज आए 20-25 दिन हो गए, उसी क्षेत्र में आज गोबिंद देव मंदिर में वेक्सीन केम्प लगा, केम्प लगाने वालों ने पहले ही अपने मिलने वालों के आधार नंबर से पूरा कोटा खत्म कर आमजन को वेक्सीन से मना कर दिया।
नितिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जातिगत समाज के द्वारा वेक्सीन केंद्र में 400 से अधिक वेक्सीन आई, समाज के लोगों ने आधे से अधिक वेक्सीन अपने लोगो को एक दिन पूर्व बता कर रजिस्ट्रेशन कर लिया, भीषण गर्मी में आमजन जिसमे बुजुर्ग महिलाए, पुरुष भी थे लाइन में लगकर अपने आधारकार्ड जमा करवा रहे थे। और कहा जा रहा था वेक्सीन 150 ही आ रही है 100 का रजिस्ट्रेशन ही होगा 50 जैन समाज जिसने केम्प लगवाया है के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके है, जब मैने अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रतिरोध किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो केवल भुगतान वालों के लिए है, तब उन्होंने आमजन 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया,फिर टीका लगाने में भी जाति गत सामाजिक केम्प लगवाने वाले अपने लोगों का अलग गेट से बुलाकर उन्हें प्रथमिकता दे रहे थे, इस बात की अनदेखी कर की बुजुर्ग जो कई गम्भीर बीमारी के बावजूद धूप में बैठे हैं अपनी दूसरी डोज लगवाने।
टीकाकरण प्रबंधन की इस अव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार से हमारी मांग है कि1. केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्यों को वेक्सीन तुरन्त उपलब्ध करवाए।2.ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए Covin.gov.in पर भुगतान वाले हास्पिटल के साथ बिना भुगतान वाले सेंटर भी वेक्सीन बुक कराने की व्यवस्था की जाए। 3.सभी का वेक्सीनेशन निशुल्क ही किया जाए, प्राइवेट हास्पिटल में भी, प्राइवेट हास्पिटल केंद्र जो वेक्सीनेशन करे वो निःशुल्क हो, केंद्र व राज्य सरकार उनको भुगतान करे। टीकाकरण सार्वभौमिक हो जनता पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
3 राज्य सरकार केवल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही टीकाकरण केंद्र रखे, जातिगत समाजों, निजी स्कूलों, मंदिर में टीकाकरण केंद्र न बनाए। 4 टीकाकरण हेतु सरकारी केंद्रों के अलावा अधिक आवश्यकता होने पर टीकाकरण सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूलों, कालेजों, पंचायत भवनों पर केंद्र बनाए जाए जिससे समाज के हर वर्ग को वेक्सीन टीका सहज सुलभ हो पाए।
5. प्रतिदिन वेक्सीन कोविडसील्ड/कोवेक्सिन जिस राज्यो के जिस शहर /पंचायत, गांव में कँहा कँहा किन किन सेंटर पर पहली डोज लगेगी या दूसरी डोज व 18- 45 या 45 + वाले सम्बंधित टीके उपलब्ध है की जानकारी वँहा के स्थानीय न्यूज पेपर में दी जाए जिससे आमजन एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाकर पता करे वाली परेशानी को नाहक ही झेले।
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