जयपुर- नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। वर्ष 2018 में अपने उद्घाटन के बाद से, यह सूचकांक व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और उनकी रैंकिंग निर्धारित कर रहा है। अब अपने तीसरे वर्ष में, यह सूचकांक देश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)से जुड़ी प्रगति की निगरानी का प्राथमिक उपकरण बन गया है और साथ ही साथ इसने राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने डॉ. विनोद पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग, अमिताभ कांत, सीईओ,नीति आयोगऔर सुश्री संयुक्ता समाद्दार, सलाहकार (एसडीजी), नीति आयोगकी उपस्थिति में ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन’ शीर्षक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग द्वारा परिकल्पित और विकसित, इस सूचकांक को प्राथमिक हितधारकों- राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों; भारत में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)और अन्य प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केन्द्र - शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है। कुल मिलाकर राज्य और केन्द्र - शासित प्रदेश के स्कोर 16 एसडीजी पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किये गये लक्ष्य-वार स्कोर में से निकाले जाते हैं। ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, और अगर कोई राज्य/केन्द्र- शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उस राज्य/केन्द्र - शासित प्रदेश ने 2030 के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। किसी राज्य/केन्द्र - शासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक दूरी तक उसने लक्ष्य हासिल कर लिया होगा।
देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है - 2019 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 पहुंचा। लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह सकारात्मक कदम बड़े पैमाने पर लक्ष्य -6 (साफ पानी और स्वच्छता) और लक्ष्य - 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसमें समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमशः 83 और 92 हैं। 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष पर हैं।
सडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी लाइव है, जिसकी प्रासंगिकता नीति, नागरिक समाज, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में है। इस सूचकांक को विकास कार्यों के माध्यम से केंद्रित नीतिगत संवाद, निर्माण और कार्यान्वयन के एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका आकलन एसडीजी ढांचे के विश्व स्तर पर पहचाने जाने योग्य मीट्रिक के लिए किया गया है। यह सूचकांक और डैशबोर्ड एसडीजी पर नज़र रखने से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान करने और भारत को राज्य/केन्द्र - शासित प्रदेशों के स्तर पर अपनी सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेगा। एसडीजी के स्थानीयकरण की ओर देश की यात्रा में एक और मील के पत्थर के रूप में, इस सूचकांक को वर्तमान में नीति आयोग द्वारा आगे आने वालेपूर्वोत्तर क्षेत्र के जिला स्तर के एसडीजी सूचकांक के लिए जिलों के खुरदरे स्तर पर अनुकूलित और विकसित किया जा रहा है।
नीति आयोग को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी को अपनाने और उसकी निगरानी में समन्वय स्थापित करने का अधिकार है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों को अपनी प्रगति को चिन्हित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीति आयोग के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।संपूर्ण एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है: https://wgz.short.gy/SDGIndiaIndex इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को यहां देखा जा सकता है: http://sdgindiaindex.niti.gov.in/
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