जयपुर -फीस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के दबाव की शिकायतें जारी है। ऐसे में अभिभावक क्या करें क्या नही जैसे प्रश्नों के समाधान हेतु अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान ने प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की। जिसमें जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर एवं दोसा के अभिभावक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए ।
फीस बढ़ोतरी वापस हो अन्यथा आमरण अनशन पर बैठेंगे आंदोलन के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहां की विगत 4 वर्षों में अधिकांश निजी स्कूलों ने राज्य फीस एक्ट 2016 के नियमों के विपरीत जाते हुए बेतहाशा मनमानी फीस बढ़ोतरी की है जिसकी तथ्यों सहित बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुई है कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने चालू वर्ष में 10 से 20% की बढ़ोतरी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करवाएं अन्यथा फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों के खिलाफ अभिभावक आमरण अनशन पर बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने तक प्रदेश के अभिभावक फीस नहीं जमा करवाने का निर्णय भी हुवा।
अभिभावकों को निशुल्क लीगल कंसलटेंसी अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के लीगल एडवाइजर अधिवक्ता प्रहलाद बागड़ा ने कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर के अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ-साथ फीस एक्ट 2016 की विवेचना करते हुए निःशुल्क लीगल कंसलटेंसी दी। उन्होंने बताया कि एक्ट के तहत प्रत्येक निजी स्कूल को पीटीए का गठन 2017 के बाद से किया जाना था साथ ही शहरी क्षेत्र के अभिभावकों को ₹50 सालाना एवं ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को ₹20 सालाना सदस्यता शुल्क देकर पैरंट टीचर एसोसिएशन का अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाना था, जिनमें से 5 अभिभावकों का चयन लॉटरी सिस्टम से होना एवं स्कूल के समस्त खर्चों को देखते हुए फीस का निर्धारण इस पीस कमेटी से होना चाहिए जो कि वैधानिक रूप से शायद किसी स्कूल में किया हो।
आंदोलन के कॉर्डिनेटर लवलेश खुटेटा एवं एम.के. विजय ने बताया प्रदेश स्तरिय बैठक को जयपुर से अभिभावक प्रतिनिधि विकास गुरु शर्मा, आशा अरोड़ा, हरीश सतवानी, अमित गोल, विशाल गहलोत अजमेर से हेमेंद्र सिंह सिंगोदिया, कोटा से अनिल माहेश्वरी उदयपुर से प्रवीण विजयवर्गीय ने कोऑर्डिनेट किया।
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