जयपुर। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि कोविड महामारी के कारण वर्तमान समय व्यापार व उधोग के लिऐ बहुत ही मुश्किल भरा है, इसलिये फोर्टी ने प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर,जीएसटी कॉउंसिल चेयरमैन, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को पत्र भेजकर व्यापारियों को राहत देने की मांग की है।
अग्रवाल ने बताया मोनोटोरियम पीरियड की किस्तें अभी चालू हो गई है उनको कम से कम 6 महीनें की अवधि तक आगे बढ़ाया जाना चाहिये । बैंक की हाल ही में किस्तें अभी आ जाएगी, उनको आगामी 3 महीनो के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और इस पर लगने वाले ब्याज को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहन किया जाना चाहिए ताकि जो व्यापारी पहले से ही वेंटिलेटर पर है उसको थोड़ी राहत मिल सके और वह अपने आप को स्टेबल रख पाए ।
व्यापार जगत में अधिकतर वस्तुओं का मूल्य ट्रांसपोटेशन पर निर्भर करता है वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल की दरें काफी अधिक बढ़ गई है
व्यापार जगत में अधिकतर वस्तुओं का मूल्य ट्रांसपोटेशन पर निर्भर करता है वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल की दरें काफी अधिक बढ़ गई है
इसलिए प्राइज कम करने के लिए इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि प्राइज में स्थिरता आये और पूरे दश में एक प्राइज हो ।साथ ही केंद्र सरकार कोई खास पैकेज की घोषणा करे नई नीति लाये जिससे डायरेक्ट बेनिफिटस छोटे व माध्यम व्यापारियो को मिल सके । फोर्टी अतिरिक्त महामंत्री एवम जीएसटी कमेटी के चेयरमैन पंकज घीया ने बतलाया इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो रिस्ट्रेकशन डाले हुए है उन सभी को खत्म किया जाना चाहिये और जो व्यापारी ने कर चुकाया हुआ है उसपर पूरा इनकमटैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए और धारा 16(4) के अंतर्गत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रेकशन डले हुए है उनकी तिथी बढाई जानी चाहिए और सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 31-12-2021 तक क्लैम कर दिए जाते है उनको अलाऊ किया जाना चाहिये ।
जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग की जो तिथि है 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ।व्यापारियों पर जितनी भी लेट फीस लग रही है या लग चुकी है वो व्यापारियों को वापस मिलनी चाहिए एवम 01-07-2017 से अभी तक कोई लेट फीस का कोई प्रावधान नही होना चाहिये ।कोविड से सम्बंधित दवाइयां, मशीन मेडिकल इक़युमेंट्स पर जो कर दर लागू है उसको कम करके 0.1 प्रतिशत कर दी जानी चाहिये ।
फोर्टी अतिरिक्त महामंत्री अभिषेक शर्मा ने बतलाया इनकम टैक्स में जो समयसीमा में बढ़ोतरी की गई हों वो वर्तमान समय को देखते हुए काफी कम है एवं कोरोना की द्वितीय एवं तृतीय लहर को देखते हुये इनकमटैक्स रिटर्न्स 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जानी चाहिए ।इनकमटैक्स में जो डेप्रिसिएशन दिया जाता है उसका कम से कम 10 से 15 प्रतिशत परसेंटेज बढ़ाया जाना चाहिये साथ ही फोर्टी द्वारा केंद्र सरकार से और भी कई बिंदुओ पर राहत की मांग की गई है जो निम्न प्रकार से है:-
मध्यम एवं लघु श्रेणियों के व्यापारियों को कोई राहत ही मिल पा रही है ऐसे में सरकार द्वारा इनकमटैक्स के रेट स्लैब में जो टैक्स दर है उसमें छूट दी जानी चाहिये ।फोर्टी चीफ सेक्रेटरी गिरधारीलाल खण्डेलवाल ने बतलाया फोर्टी ने राज्य सरकार से निवेदन किया गया है की जो आरटीओ टैक्स कम से कम 3 महीनों के लिए सभी व्हीकलस पर माफ कर और जो बिजली के बिल्स है उनपर एक्चुअल रीडिंग पर पैसा लिये जाए ताकि उधमियों को राहत मिल सके ।
साथ ही स्टेट में वैट, एन्ट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स पर एमनेस्टी की योजना का प्रथम चरण 30 अप्रैल को खत्म हो गया है इसकी तिथी भी बढ़ाई जानी चाहिए।लोक डाउन के दौरान बहुत से व्यापारियों को काफी तकलीफ का सामना करना पढ़ रहा हैराज्यं सरकार व्यापार को सेक्टर वाइज खोलने की योजना बनाये, ताकि छोटे व मध्यम व्यापारी को राहत मिल सके।
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