ऋणदाता नए ऋण देने में फूंक-फूंक कर कदम उठा रहे हैं

० नूरुद्दीन अंसारी ० 

नयी दिल्ली - ट्रांसयूनियन सिबिल (सीआईबीआईएल) इंडस्ट्री इनसाइट्स रिपोर्ट के नए शोध से पता चला है कि हाल के महीनों में कोरोना महामारी से शुरुआती झटके के बाद रिटेल ऋण उत्पादांे(प) की मांग लगातार बढ़ी है। हालांकि, प्रमुख मापकों में साल-दर-साल की वृद्धि अभी तक महामारी से पहले के स्तर तक नहीं है, फिर भी ऋण की मांग में सकारात्मक गति आई है। नवंबर 2020 में, खुदरा ऋण मांग (मापे गए इंक्वायरी वाॅल्यूम के आधार पर) नवंबर 2019 में देखे गए 93 फीसदी के स्तर पर वापस आ गई है जो कि महामारी के शुरुआती महीनों में घटे स्तर से काफी ऊपर है।

ट्रांसयूनियन सिबिल के शोध और परामर्श वाइस प्रेसिडेंट अभय केलकर के अनुसार, ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी के प्रभाव से पीड़ित है। व्यवसाय और उपभोक्ता चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, ऐसे में हम शुरुआती लॉकडाउन में ऋण के लिए मांग में कमी की तुलना में अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह ऋण के लिए नए सिरे से मांग को देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि यह संकेत है कि उपभोक्ता विश्वास और बड़े आकार के ऋण लेने की इच्छा बढ़ रही है।’ऋण की श्रेणियों में पूछताछ वाॅल्यूम में में काफी भिन्नता है। घटी हुई ब्याज दरें (पप), आकर्षक भुगतान योजनाएं और डवलपर्स द्वारा दी जाने वाली छूट ने होम लोन के लिए एक सुधार क्षतिपूर्ति पेश की है।

 नवंबर 2020 में ऋण के लिए पूछताछ की मात्रा 9.1 फीसदी अधिक थी। इसके विपरीत, उच्च जोखिम वाले उधारदाताओं में गिरावट के कारण पर्सनल ऋण पूछताछ की मात्रा -43.1 फीसदी वर्ष-दर-वर्ष की दर से गिर गई। जबकि कोरोना से पहले फिनटेक और नाॅन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने इस श्रेणी में बहुत अधिक विकास किया था, एनबीएफसी ने नवंबर 2020 में -69.7 फीसदी सालाना दर से गिरावट देखी, क्योंकि उन्होंने उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाए थे। फिनटेक के लिए पूछताछ की मात्रा भी इसी अवधि के दौरान -10.2ः कम हो गई।

नए ऋण की आपूर्ति में गिरावट आई

अगस्त 2020 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सभी प्रमुख रिटेल क्रेडिट श्रेणियों में ऑरिजनेशन या ऋण की उत्पति (नए खातों के खुलने द्वारा मापी गई) गिर गई। उत्पत्ति, 2020 में उपभोक्ता मांग और ऋणदाताओं की क्षमता और अग्रिम क्रेडिट (आपूर्ति) की इच्छा दोनों को व्यक्त करती है। नवीनतम सीआईएमई (सेंटर फाॅर माॅनिटरिंग इंडियन इकोनाॅमी) के आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर (बाजार में तरलता का एक उपाय) एक वर्ष-दर-वर्ष परिप्रेक्ष्य से (नवंबर 2020ः 12.5 फीसदी, नवंबर 2019ः 9.8 फीसदी) अधिक रही है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रमुख खुदरा ऋण श्रेणियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण गिरावट उस अवधि में उपभोक्ता मांग में गिरावट के साथ-साथ ऋणदाता जोखिम भूख से प्रेरित थी। अगस्त 2020 में सभी प्रमुख ऋण देने वाली श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार से गिरावट के साथ अप्रूवल दर भी इस निष्कर्ष का समर्थन करती है।

केलकर ने बताया, ‘जब लॉकडाउन प्रतिबंधों में आसानी होने लगी, तो ऋणदाता जोखिम रणनीतियों में एक उल्लेखनीय बदलाव आया, दूसरों की तुलना में कुछ बाजार जल्दी वापस आ गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे पहले और जल्दी मांग में पुनरुत्थान महसूस किया। वहीं, जोखिम उठाने की ऋणदाता की भूख भी बदल गई है, कुछ प्रदाताओं ने नए ऋण के विस्तार से पूरी तरह किनारा कर लिया।

विलंब या डिलिंक्वन्सी के मिश्रित परिणाम दिखे

दुनिया भर के अधिकांश प्रमुख क्रेडिट बाजारों के साथ, रिटेल क्रेडिट उत्पादों में आम तौर पर गंभीर विलंब या डिलिंक्वन्सी (90 दिन या उससे अधिक पिछले शेष के रूप में परिभाषित) में वृद्धि हुई है। भारत में, डिलिंक्वन्सी की तस्वीर वित्तीय स्थितियों के प्रभाव, ऋणदाताओं द्वारा समर्थित राहत कार्यक्रम और उपभोक्ताओं की भुगतान प्राथमिकताओं में बदलाव के चलते जटिल है और इसकी शिथिलता के कारण उभरने में समय लगेगा।

प्रमुख खुदरा ऋण उत्पादों, क्रेडिट कार्ड और संपत्ति के खिलाफ ऋण (एलएपी) के बीच वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः अगस्त 2020 में बैलेंस-लेवल में विलंब की दर में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई - 51 और 34 बेसिक पाॅइंट (बीपीएस)। क्रेडिट कार्डों की डिलिंक्वन्सी दर में व्यापक आर्थिक मंदी, वेतन में कटौती और महामारी के कारण होने वाले रोजगार के नुकसान को दर्शाया गया है। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड में अक्सर कम भुगतान प्राथमिकता होती है, जिसमें उपभोक्ता अन्य क्रेडिट खातों का भुगतान पहले करते हैं।

एलएपी, आम तौर पर कार्यशील पूंजी वित्त के रूप में छोटे व्यवसायों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है, जिसमें कोरोना काल से पहले ही डिलिंगक्वन्सी बढ़ रही है। महामारी और इसके चलते लॉकडाउन ने छोटे व्यवसायों के नकदी प्रवाह को और अधिक प्रभावित किया है, और इसके परिणामस्वरूप सेवा ऋण की उनकी क्षमता कम हो गई है।

इसके विपरीत, ऑटो लोन में अगस्त 2020 में 23 बीपीएस की कमी से 2.91 फीसदी तक डिलिंगक्वंसी दरों में सुधार देखा गया। उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत परिवहन प्रदान करने वाली सुविधा को बचाए रखने के लिए ऑटो ऋण भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। कोरोना के कारण सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय उपभोक्ता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। व्यक्तिगत ऋणों ने भी एक बीपीएस का मामूली सुधार दिखाया है, जो ऋणदाता में जोखिम की भूख में भारी कमी और महामारी से पहले नए खातों की उत्पति में कमी, दोनों से प्रभावित है।

केलकर ने कहा, ‘बड़ी संख्या में भारतीय उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए वित्तीय राहत कार्यक्रमों के साथ, हम अभी तक डिलिंगक्वंसी पर प्रभाव की पूरी सीमा नहीं जानते हैं। कई उधारदाताओं का मानना है कि सरकार और ऋणदाता राहत कार्यक्रमों के समर्थन से कर्ज चुकाने की विलंब दर उतरी गहन नहीं होगी, जितनी उन्होंने शुरुआत में सोची थी।

अनिश्चितता से भरा आगे का समय

हाल के सप्ताहों में विभिन्न टीका परीक्षणों की घोषणाओं के साथ वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार दिखाई देता है। 2021 में भारत के आर्थिक विकास के मजबूत होने की उम्मीद है, कई प्रमुख संकेतक उपभोक्ताओं और उधारदाताओं के लिए सकारात्मक हैं।

केलकर का निष्कर्ष है, ‘कोविड-19 का प्रभाव उपभोक्ता और ऋणदाताओं की रणनीतियों और जोखिम के लिए भूख को संशोधित करना जारी रहेगा। खुदरा ऋण बाजारों में रिकवरी का आकार महामारी की रोकथाम और वैक्सीन की तैनाती के पैमाने से प्रभावित होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के अधिकांश हिस्से में बदलाव आ रहा है। संक्रमण की बाद की लहरों के प्रभाव को महसूस किया जाना जारी है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। प्रमुख मैट्रिक्स को मापना और निगरानी करना, डेटा का लाभ उठाना, और व्यापार रणनीतियों को विकसित करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स तकनीकों को लागू करना, इन अभूतपूर्व समय के दौरान उधारदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपभोक्ता की जरूरतों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना और ग्राहकों को सहायता प्रदान करना ही आगे के लिए कुंजी है।’

ट्रांसयूनियन सिबिल इंडस्ट्री इनसाइट्स रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विजिट करेंः https://www.transunioncibil.com/insights-events खुदरा ऋण उत्पादों में शामिल हैंः गृह ऋण, संपत्ति के खिलाफ ऋण, ऑटो ऋण, दोपहिया ऋण, वाणिज्यिक वाहन ऋण, निर्माण उपकरण ऋण, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट   कार्ड, व्यवसाय       ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, शिक्षा ऋण और गोल्ड ऋण आरबीआईबैंक दर हाल के वर्षों में धीरे-धीरे गिर गई है। फरवरी 2020 में यह 5.40 फीसदी थी और नवंबर 2020 में गिरकर 4.25 फीसदी हो गई